अभियान दैनिक २०६८ मङ्सिर २० An Article by Ramesh Bhattarai
by Ramesh Bhattarai on Saturday, December 10, 2011 at 8:07pm
अन्योलमा राजस्व समूहको प्रोत्साहन भत्ता

प्रोत्साहन भत्ता प्रणाली आफैमा राजस्व प्रशासन र समग्र अर्थतन्त्र सुधारको अर्जुनवाण होइन । यद्यपि, यस प्रणालीको निरन्तरताले राजस्व प्रशासनलाई उद्देश्यमूलक व्यवस्थापनको मर्मबमोजिम रूपान्तरण गर्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन ।

नेपाल सरकारले २०६५ साल मङ्सिर महीनादेखि राजस्व प्रशासनमा कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता दिने प्रणाली शुरू गरेको हो । सदाचार प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ वर्तमान प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएकै बेला नेपालका सबै आन्तरिक राजस्व तथा भन्सार कार्यालयहरूमा यस प्रणालीलाई विस्तार गरिएको हो । आर्थिक वर्ष २०६३÷०६४ मा डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री भएका बेला यो प्रणाली ठूला करदाता कार्यालय र सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयमा नमुनाका रूपमा लागू गरिएको थियो । यो प्रणालीअन्तर्गत राजस्व प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीहरूले पूर्वनिर्धारित लक्ष्यअनुरूपको कार्यसम्पादन गरेबापत आफ्नो शुरू तलब स्केलको २ सय प्रतिशतसम्म मौद्रिक प्रोत्साहन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, अहिले यस प्रणालीले निरन्तरता पाउने हो कि होइन भन्ने विषय नेपालको समग्र राजस्व प्रशासनको सरोकार र चासोको विषय बनेको छ ।

कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू भएको ५ वर्षमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासन एवम् सिङ्गो अर्थतन्त्रमा यस कार्यक्रमको मिश्रित प्रभाव देखिएको छ । समान सेवा, समूह, दर्जा र तहका कर्मचारीहरूबीच पारिश्रमिक विभेदपूर्ण बनाएको आरोप यस प्रणालीलाई लागेको छ । प्रोत्साहन भत्ता लागू नभएका निकायहरूबाट लागू भएका निकायहरूमा सरुवा भई जाने कर्मचारीहरूको दबाब पनि अत्यधिक छ । यसबाहेक आन्तरिक राजस्व तथा भन्सार कार्यालयहरूमा लागू भएको यस कार्यक्रमलाई नजिर बनाई अन्य सरकारी निकायहरू समेतले यस्तै प्रोत्साहन प्रणालीको माग राख्ने होडबाजी नै चलेको छ । विगतका केही पात्र र प्रवृत्तिहरूलाई नजिर बनाई टेबलमुनि र टेबलमाथिबाट दोहोरो फाइदा गरिने मालदार अड्डासँग तुलना गरेर पनि यस प्रणालीको आलोचना हुने गरेको छ । यस प्रणालीले मुख्य रूपमा राजस्व सङ्कलनको दरमा अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य लिएको तथ्य अवश्य पनि साँचो हो । तर, प्रोत्साहन भत्ताको निरन्तरता हुँदाहुँदै पनि राजस्व प्रशासनले गतवर्ष निर्धारित लक्ष्यको ९२ प्रतिशतमात्र राजस्व सङ्कलन गर्न सक्यो । त्यसैले पनि प्रोत्साहन प्रणालीको निरन्तरतामाथि प्रश्नचि≍न लगाइदिएको छ ।

तोकिएको लक्ष्यबमोजिमको कार्यसम्पादन गरी अधिकतम प्रोत्साहन भत्ता प्राप्त गर्न यो प्रणालीले कर्मचारीहरूमा नतिजामुखी उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने प्रतिस्पर्धाको थालनी गराएको छ । आकर्षक पारिश्रमिकको अवसरसँगै नेपालको श्रमबजारका सर्वोत्तम प्रतिभाशाली युवाहरूमा लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण भई राजस्व समूहमा प्रवेश गरी राष्ट्रसेवा गर्ने अभियानको पनि शुरुआत भएको छ । यसले प्रतिभा पलायनलाई नियन्त्रण गर्नसमेत योगदान पु¥याएको छ । निजामती सेवा ऐनअनुसार सञ्चित गर्न नमिल्ने घरबिदा, भैपरी आउने र पर्वबिदाजस्ता बिदाहरू उपयोग गर्नकै लागि पनि कार्यालयमा अनुपस्थित रहने प्रथा नेपालका अन्य सरकारी निकायहरूमा विद्यमान छ । तर, सात दिनभन्दा लामो समय कार्यालयमा अनुपस्थित रहने कुनै पनि कर्मचारीले उक्त महीनाको प्रोत्साहन भत्ता नपाउने व्यवस्था यस प्रणालीमा गरिएकाले कर्मचारीहरू नियमित कार्यालयमा उपस्थित हुने चलनको पनि शुरुआत भएको छ । प्रसूति स्याहार तथा किरिया बिदा बस्न पाउने समयमा समेत कार्यालयमा उपस्थित भई कर्मचारीले कामकाज गरेका उदाहरणसमेत छन् । कर्मचारीहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा परिचालित भई आफ्नो शाखालाई अन्य शाखाभन्दा उत्कृष्ट सावित गर्न जागरुक हुन थालेका छन्, जसले गर्दा कार्यालयमा ढिलासुस्ती र अनियमिततामा उल्लेखनीय न्यूनीकरण भएको छ । यसलाई प्रोत्साहन प्रणालीको सफलता मान्न सकिन्छ ।

गतवर्ष लक्ष्यअनुसारको राजस्व सङ्कलन हुन नसक्नु भनेको विशिष्ट अर्थशास्त्रीय परिस्थितिको उपज पनि हो । राजस्व प्रशासनको उल्लेखनीय तदारुकता रहँदा पनि बा≍य परस्थितिका कारण तोकिएको राजस्व लक्ष्य हासिल हुन सकेन । तर, यसैलाई उदाहरण बनाएर असफलताको आरोप लगाउँदै यस प्रणालीको आलोचना गर्नेहरूले यसअघिका ३ वर्षको उपलब्धिलाई बिर्सनु न्यायसङ्गत हुँदैन । स्मरण रहोस् उक्त ३ वर्षमा राजस्व वृद्धिदर औसत २५ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । विश्व आर्थिक मन्दीको परिवेशमा उक्त वृद्धिदर अवश्य पनि निराशाजनक होइन । यस प्रसङ्गमा राजस्व समूहका सबै कर्मचारीले आफ्नो तलब स्केलको २ सय प्रतिशत नै प्रोत्साहन भत्ता पाएका छन् वा पाउँछन् भन्ने होइन । २ सय प्रतिशत प्रोत्साहन भत्तालाई तीन दर्जनभन्दा बढी सूचकाङ्कमा बाँधिएको छ । उक्त सबै सूचकहरू पूरा गरेपछि मात्र २ सय प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पाइने प्रावधान छ । अहिलेसम्म सबै कार्यालयका कर्मचारीहरूले हासिल गरेको प्रोत्साहन भत्ता औसतमा १ सय २५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । अर्थ मन्त्रालयका केन्द्रीय निकायहरूबाहेकका आन्तरिक राजस्व कार्यालय, करदाता सेवा कार्यालय, भन्सार कार्यालय र भन्सार जाँचपासपछिको परीक्षण कार्यालयमा कार्यरत करीब ४ हजार राष्ट्रसेवकमात्र यस प्रणालीमा आबद्ध छन् । यस प्रणालीमा आबद्ध कर्मचारीहरूमध्ये ५० प्रतिशत नेपाल प्रशासन सेवा राजस्व समूहका निजामती कर्मचारीहरू छन् । बाँकी अन्य विभिन्न सेवा र समूहका निजामती कर्मचारी छन् ।

सरकारी कोषबाट तलबभत्ता पाउने शिक्षक, प्रहरीलगायत सबै राष्ट्रसेवकहरूको सङ्ख्या ४ लाखको हाराहारीमा छ । यस प्रणालीमा आबद्ध भई कुल राजस्वको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी अंश सङ्कलनको कार्यमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न कर्मचारीहरूको सङ्ख्या कुल सरकारी कर्मचारीहरूको करीब एक प्रतिशतभन्दा कम नै हो । प्रोत्साहन भत्तामा आबद्ध सबै ४ हजार कर्मचारीको औसत तलब स्केल १५ हजार मान्ने हो भने पनि यस कार्यक्रमको वार्षिक लागत १ अर्बभन्दा कम नै पर्छ । वार्षिक साढे २ सय अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने राष्ट्रसेवकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न यो रकम लगानी गर्दा राज्यको अर्थतन्त्रमा खासै नकारात्मक असर पर्ने देखिँदैन । यसरी हेर्दा यस कार्यक्रमको लागत यसका प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष लाभहरूको तुलनामा नगण्य नै हो । सरकारी कोषबाट तलबभत्ता खाने सबै ४ लाख राष्ट्रसेवकहरूलाई तत्कालै त्यस्तो प्रोत्साहन भत्ता दिन सक्ने वित्तीय क्षमता राज्यसँग छैन । तर, प्रोत्साहन भत्तामा नगण्य रकम लगानी गर्दा सिङ्गो राजस्व प्रशासन नतिजामुखी, उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्न दत्तचित्त भई लागिपर्छ र यो प्रयास राजस्व प्रशासनमा सुशासन कायम गर्दै सिङ्गो अर्थतन्त्रलाई सबल, सक्षम र पारदर्शी बनाउन कोसेढुङ्गा सावित हुन्छ भन्ने तथ्य हालसम्मको परीक्षणबाट प्रमाणित भइसकेको छ ।

विभिन्न अध्ययन र अनुसन्धानको निष्कर्ष एवम् अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषलगायतका विदेशी दातृनिकायहरूको सिफारिशसमेतका आधारमा राजस्व प्रशासन एवम् सिङ्गो अर्थतन्त्रको सुधारका लागि यो कार्यक्रम आरम्भ गरिएको थियो । तर, केही प्रशासकहरूको एकोहोरो जिद्दी तथा ट्रेड युनियनका नेताहरूको ईष्र्याका लहडमा यो प्रणाली अहिले जीवन र मरणको दोसाँधमा पुगेको छ । व्यवस्थापिका संसद्को बहुमतबाट पारित भइसकेको चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा यस प्रणालीका परिसूचकहरूलाई थप वैज्ञानिक तुल्याउने गरी निरन्तरता दिइएको बेहोरा उल्लेख गरिएको छ । व्यवस्थापिका संसद्ले समेत यस प्रणालीबाट राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि भएको, कार्यसम्पादनस्तरमा गुणात्मकता आएको एवम् कर्मचारीहरूमा समूहमा काम गर्ने संस्कृतिको तथा सेवाग्राहीप्रतिको दायित्वबोधसमेत बढ्दै गएको तथ्यलाई स्वीकार गरिसकेको छ । तर, आर्थिक वर्ष शुरू भएको ६ महीना बित्न लागिसक्दा पनि भत्ता प्रणालीका परिसूचकहरूलाई कसरी थप वैज्ञानिक बनाउने भन्नेबारे कुनै सार्थक प्रयास हुन सकेको छैन । यस सम्बधमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेको फाइल विभिन्न बहानामा पटकपटक अर्थ मन्त्रालयमै फर्किने गरेको परिदृश्यबाट कायक्रमको निरन्तरतामा अन्योल थपिएको छ । प्रोत्साहन भत्ता प्रणाली आफैमा राजस्व प्रशासन र समग्र अर्थतन्त्र सुधारको अर्जुनवाण होइन । यद्यपि, यस प्रणालीको निरन्तरताले राजस्व प्रशासनलाई उद्देश्यमूलक व्यवस्थापनको मर्मबमोजिम रूपान्तरण गर्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन । सदाचार, पारदर्शिता र स्वच्छतालाई आन्तरिक राजस्व र भन्सार कार्यालयमा टिकाइ राख्नकै लागि पनि प्रोत्साहन कार्यक्रमको निरन्तरता वाञ्छनीय छ । कार्यक्रमबाट राजस्व प्रशासनमा देखिएको परिवर्तनले सुशासनसहित सरकारी ढुकुटी बलियो बनाउनेमात्र नभएर स्वदेशी एवम् विदेशी लगानीकर्ताको व्यावसायिक लागतसमेत किफायती हुने निश्चित छ । समूहगत रूपमा लागू गरिएको यस प्रणालीलाई व्यक्तिगत स्तरको कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गरी अझ बढी वैज्ञानिक ढङ्गले लागू गरिनु वाञ्छनीय देखिन्छ । लेखक त्रिवि भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत हुन् ।

भारतमा अन्ना हजारे को भ्रस्टाचार बिरुद्ध को दबाबकारी अनसन संगै नेपाल मा पनि भ्रस्टाचार को भण्डाफोर गर्ने अभियान मौलाउनु निस्चय पनि स्वागतयोग्य छ/ तर आमनागरिक हरुमा भ्रस्टाचार प्रति को बुझाई अलि संचुकित छ कि जस्तो लाग्छ / राष्ट्रसेवकहरु बाट लीइने भनिएको रीश्वत सरासर भ्रष्ट्राचार नै हो , तर विभिन्न उद्द्योग, ब्यापार , तथा सामुदयिक क्षेत्र बाट कानूनी एवं गैरकानूनी ढंग बाट उल्लेखनीय आय आर्जन गर्ने अनि कानून बमोजिम तिर्नु पर्ने कर समेत नतिर्ने परिपाटी पनि शुद्ध भ्रस्टाचार नै हो/ सेतो कमीज लगाएर भ्रस्टाचार को बिरोध गर्ने भलादमी हरु पनि झन् बढी भ्रस्टचारी पो छन कि?

हाल का दिन्हरुमा नेपाल क सर्वजानिक सन्स्थानहरुमा कार्यरात कर्मचारी ले बोनस ऐन बमोजिम पाउनु पर्ने बोनुस रकम भुक्तनी दिने व नदिने भन्ने बिसय म ठुलो बहस भएको छ । आज (२०६७्१०्९) मा मात्र अर्थ मन्त्री ले कृसी बिकास बैंक का कर्मचारी हरु लाई बोनस खान को लागि अख्तियर र लेखा समिती लाई रिझा्उने सुझाव दिएका छन ।

बोनस न त मन्त्री ले खुवा्उने हो न त अक्क्तियार ले नै । म कुनै सन्स्थान को कर्मचारी पनि होईन र मैले कुनै बोनुस पा्उने पनि होईन ।
ती सार्वजनिक सन्स्थान का कर्मचारीहरु सबै श्रमिक हुन्, त्यो पनि ट्रेड युनियन अधिकार सहित का ।

बोनस ऐन मा सम्सोधन नभए सम्म हाल को ऐन ले दिएको अधिकार बमोजीम तीनहरुले बोनस खान पाउनु पर्छ भन्ने मेरो राय छ ।

यदी सन्चित नोकसनी पुर्ती नगरे सम्म बोनस नदिने हो भने कानुन बनएर भविस्य मा लगु गर्न सकिन्छ । भविस्य मा बन्ने कानुन लाई ब्यख्य गरेर बिगत र बर्तमन मा कुनै कर्मचारी को सुबिधा कटौती गर्ने अधिकार कसैलाई छैन, यहाँ सम्म कि स्व्याम अख्तियार र लेखा समिती लाई पनि ।

हेटौंडा बाट मोटर बाईक मा आफु मात्रै आइरहेको थिए । मन मनै सोच आयो कोही साथी भेटी हाले पनि त हुन्थ्यो । एउटा मोटरसाईकल आयो दुइ जना सुन्दरी हरु पछाडी बसेका अनि एउटा मोटे केटोले चलाई रहेको । मेरो छेउ म आएर त्यो पछाडी बस्ने सुन्दरी ले मुस्कुरौदै भनेए लौन दाई ३ जना जना सार्है गर्हो भयो १ जना लागि दिनु पर्‍यो ।मलाई त ढुङो खोज्दा देउता नै पाए जस्तै भयो । मैले बाईक रोके अनि अलि पछाडी त्यो बाईक पनि रोकियो । मा looking glass बाट पछादी हेर्दै छु । driving गर्ने केटो ले हेल्मेट खोल्यो,पछादी कि केटिले हेल्मेट लगाइ नै त्यो केटो मेरो बाईक तर्फ लम्किन थाल्यो । मलाई खोइ के बुद्धी आयो कुन्नी मैले पनि आफ्नो बाईक को start buttom दबए अनि 80 km/hr को गती मा आफ्नो बाईक डौडाए………………….

You should not get amazed to see the written slogans like ” Limbuwan  Kshetra”  or     “Limbuwan Nepal” or even ” Limbuwan  Pradesh “in the front body of the public vehicles in the east part of Nepal . We people of east Nepal have been seeing this like written slogans in such vehicles especially in micro bus, and mini buses running in the local route of east Nepal. A kind of imagination came in my mind , one of the Limbu leaders may have purchased this bus and he may have  written this slogan in his bus .But in recent days  the numbers such  buses with this slogans have been increasing day by day . Now a days it is so hard to find the bus with no slogans like this in east Nepal .

Every adolescence young man either a boy or a girl seems to be in quest of a constant life partner, who would accompany him or her though out his or her life. Difference is simply of degree of quantity of their devotion, determination and commitment for the mutual compromise and commitment. 

We know that in our traditional society the parents of the candidates for the marriage would search and determine the marriage patrons for their child, and in course of their conjugal life they would fall in love with each others. Besides we have been also seeing that the early teenager students of high schools have been engaged in love wishing to convert their affair in to a conjugal life. I think both of the culture of love and relations are not sustainable and meaningful at all.   I don’t wish to prove that love and arranged both system of marriage are completely wrong. I simply wish to extend another mode of relation, which I think, would be more sustainable and meaningful through out life.   

You can also view the condition of pahade people living in Janakpur in this link

 

Today also in Biratnagar, remained tense. People heard two different notices from miking in some parts of Biratnagar, one of from the CDO office about the curfew and the next about the invitation for the participation for the rally of madhesi people. Today the madhesi people had planed to violate the order of curfew, to enter the Biratnagar jail and then release Mr. Badri Mandal, one of the ministers of the time of king’s direct ruling period.  

Government has sealed one petrol pump in Katmandu accusing to have done illegal mixture of petroleum products .Mixture in petroleum production is a very common motion especially for the consumers of petrol in Nepal. Few years ago the operators of the petrol pump used to mix kerosene with petrol and diesel as well .But as the government has raised the cost of kerosene almost closely to the cost of diesel, their intention have been attracted towards the mixture of kerosene with petrol. Now the cost of petrol is Rs 67, kerosene is Rs 47 and of diesel is Rs 52.50 per litter. with this price chart, We can conclude that if a petroleum dealer can sell 1 litter kerosene in the cost of diesel he gets Rs5.50 as profit, and if he sells one litter diesel in the cost of petrol he gets Rs 14.50 as profit and if he can sell one litter kerosene in the cost of petrol he gets Rs30 as profit .which is the largest amount of illegal profit from mixture.  Besides they get 3% of total sale amount.   

Click here to view the report of the condition of ”pahade” people living in Janakpur 

The madheshi movements have been diverted towards the violence and anarchy in biratnagar since 15 th of magh as they destroyed a motorbike of an employee of biratnagar custom office and beat him inhumanly in a brute manner. From the same day people of biratnagar have been entrapped in curfew.  

The next day; ie; 16 th of magh a group of 30 madheshi people came with some domestic weapons to puspalal chowk and threatened the local inhabitants to close the windows and doors of their houses and stay inside the houses. When the pahade people denied doing so; they threatened to attack them. But before they attacked them the pahade people including the old men, women and the child beat them and make them to escape away from there.  After few hours madheshi people in around 500 of numbers came to burn the houses of pahadhe people, to loot them and to kill them. according to the one of the arm police in duty that time most of them were in intoxicated condition. As the gang across the ghinaghat bridge and almost reached the puspalal chowk, all the pahade people including women and children came out of their houses with the stones and sticks, attacked them, wounded them and make them escape away from their country ward. In this crash three madheshi and one pahade people were wounded. Later the pahade people themselves provided one critically wounded madheshi man primary health service and carry him in to the hospital. In spite of informing the police in the time, the force reached there only after so long time when the situation was in temporally peaceful condition. Biratnagar city also remained disturbed this day. More than thousand madheshi people with iron and bamboo stick in their hands were seen moving in the streets of biratnagar core city. 

Few months ago Utshab my very intimate friend asked me to create a new  web site of my own through wordpress.com. I tried the same day and got success too. I am sure the quality of page design of  my website was surely not satisfactory at all, still I was so much happy  because that day I could achieve a web site of my own . and this much was matter of satisfaction for me .  Then I felt that I had achieved a global open diary where I could express all my feelings . may be these feeling related with my  professional life , or academic life or political perception and even my absurd feelings of my adolescence .