भन्सारमा मालवस्तु जाँचपास गर्दा तिनको मूल्य निर्धारण गर्न अपनाइने प्रशासनिक विधि वा प्रक्रिया नै भन्सार मूल्याङ्कन हो । यसैका आधारमा भन्सार शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कसमेत निर्धारण गरी असुली गरिन्छ । विकासोन्मुख देशहरूको राजस्वको ठूलो हिस्सा पैठारी हुने मालवस्तुको भन्सार महसुलमा नै निर्भर रहन्छ । त्यसैले समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा भन्सार मूल्याङ्कनसम्बन्धी विधि तथा प्रक्रियाले विशेष महत्व राख्दछ ।

मोल प्रतिशत र परिमाणगत गरी दुई विधिबाट भन्सार महशुल असुली गरिन्छ । मोल प्रतिशतबाट महशुल निर्धारण गर्दा भन्सारमा निर्धारण गरिएको मूल्यमा तोकिएको प्रतिशतको महशुल लगाइन्छ । परिमाणगत विधिमा भने मालवस्तुको परिमाणअनुसार प्रतिएकाइ तोकिएको रुपैयाँका दरले महशुल लगाइन्छ । यसो हुँदा यसमा भन्सार मूल्याङ्कन गर्नु जरुरी हुँदैन ।

पैठारी गर्दा मालवस्तुको मूल्यमा पैठारी हुने देशको भन्सार नाकासम्म ल्याउँदासम्मको भाडा र बीमा शुल्कसमेत गणना गरिएको (कष्ट इन्स्योरेन्स फ्राइट– सीआईएफ) मूल्य भन्सार मूल्याङ्कनका लागि लागू गरिन्छ । निकासीको हकमा भने बीजक मूल्यमा निकासी हुने देशको भन्सार नाका पुग्दासम्मको भाडासमेत गणना भएको (फ्री अन बोर्ड– एफओबी) मूल्य लागू गरिन्छ ।

नेपालको कर प्रशासन लिच्छवीकालीन समयदेखि निरन्तर चलेको छ । तर पनि सन् १९५० को भारतसँगको वाणिज्य सन्धिपछि मात्र नेपालमा आधुनिक भन्सार प्रशासनको शुरुआत भएको हो । देशभित्रका बजार अड्डा कार्यालयहरूलाई सीमा नाकामा लगी भन्सार कार्यालयको स्थापना गर्ने कार्य २०१३ सालमा भएको हो । फुटकर सनद सवाल र खड्ग निशानाका छरपष्ट आदेशहरूमा चलेको तात्कालीन नेपाली भन्सार प्रशासनले भन्सार ऐन, २०१९ जारी भएपछि मात्र एकीकृत र स्थायी कानूनी स्वरूप ग्रहण गरेको हो ।

विगतमा हुकुमी शैलीले बलजफ्ती र विभेदपूर्ण ढङ्गले भन्सार मूल्याङ्कन र महशुल असुली गर्ने परिपाटी थियो । त्यसलाई अन्त्य गर्दै भन्सार मूल्याङ्कनमा एकरूपता कायम गर्न विसं २०३० मा भन्सार विभागमा मूल्याङ्कन शाखाको स्थापना गरियो । यसै शाखाको स्थापनासँगै भन्सार प्रमुख तथा अधिकृतहरूबीच क्षेत्रीय र राष्ट्रियस्तरका अन्तरक्रिया र गोष्ठीको नियमित आयोजना गरी सन्दर्भ मूल्याङ्कन सूचीको प्रकाशन गर्ने कार्यको थालनी गरियो । त्यो परम्परा अद्यपि जारी छ ।

अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा आएको विस्तारसँगै भन्सार मूल्याङ्कनलाई यथार्थपरक र न्यायोचित बनाउन अन्तरराष्टिय जगत्मा पनि विभिन्न प्रयास भइरहेका थिए । यसैबीच सन् १९५३ मा बेल्जियमलगायतका ३३ राष्ट्रमा ब्रसेल्स डेफिनिशन अफ भ्यालू (बीडीभी)को मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरियो । पछि यस मूल्याङ्कन प्रणाली अवलम्बन गर्ने राष्ट्रको सङ्ख्या नेपालसमेत ७० पुग्यो । आदेश र नियन्त्रणको भरमा टिकेका सरकारहरूका लागि यो प्रणाली लागू गर्न केही हदसम्म सरल पनि थियो । यस प्रणालीबाट भन्सार मूल्याङ्कन गर्दा मालधनीले पेश गरेको बीजक मूल्य तबमात्र स्वीकार्य हुन्थ्यो, जब त्यो मूल्य अभिलेख मूल्यभन्दा बढी हुन्थ्यो ।

भन्सार प्रशासनले आफ्नो अनुमान र लहडको भरमा जति पनि मूल्याङ्कन गर्न सक्दथ्यो । तर, मालधनीले भने त्यस आदेशमा चित्त नबुझे पनि कहीँकतै गुनासो र पुनरावेदन गर्न सक्ने प्रावधान थिएन । सङ्क्षेपमा भन्दा ०५४ सालसम्मको भन्सार मूल्याङ्कन प्रणाली भन्सार प्रशासनको तजबीजमा स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश ढङ्गले चलेको थियो ।

उदार अर्थतन्त्रको भावनाअनुरूप नेपालमा पनि विसं ०५४ मङ्सिर १ गतेदेखि विक्रीकर, ठेक्काकर, होटलकर र मनोरञ्जनकरलाई प्रतिस्थापन गरेर करदातामैत्री मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरियो । मूल्य अभिवृद्धि करको सहज कार्यान्वयनका लागि भन्सारतर्फ पनि साविकको परम्परागत मूल्याङ्कन विधिउपर पुनर्विचार गर्नु वाञ्छनीय देखियो । त्यसो हुँदा भन्सार ऐन, २०१९ लाई सोही वर्ष संशोधन गरी ग्याट सम्झौता (जीएटीटी एग्रीमेण्ट)को धारा ७ अनुसार कारोबार मूल्यमा आधारित मूल्याङ्कन व्यवस्थालाई आत्मसात् गरियो ।

यस मूल्याङ्कन विधिमा मालवस्तुको मूल्याङ्कन गर्ने कारोबार मूल्य, समरूपका मालवस्तुको कारोबार मूल्य, उस्तै प्रकारका वस्तुहरूको कारोबार मूल्य, खर्च कटाइ गरिने मूल्याङ्कन, खर्च गणना गरी गरिने मूल्याङ्कन र उपयुक्त ढङ्गको मूल्याङ्कन गरिनेसमेत ६ ओटा विधि छन् । यीमध्ये क्रमाणुगत प्राथमिकताका आधारमा भन्सार मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । पैठारीकर्ताले निकासीकर्तालाई वास्तविक रूपमा तिरेको वा तिर्नुपर्ने रकम र सो मालवस्तु पैठारी हुने देशको भन्सार नाकासम्म ल्याइपुर्याउँदा लागेको वा लाग्न सक्ने भाडा, बीमालगायतका खर्चहरू गणना गरी पैठारीकर्ताले भन्सारमा घोषणा गर्ने रकम नै कारोबार मूल्य हो । यस मूल्याङ्कन विधिले अनुमानित तथा अभिलेख मूल्यबमोजिम गरिने परम्परागत प्रणालीलाई ठाडै अस्वीकार गर्दछ ।

०५६ मा तात्कालीन श्री ५ को सरकारले भन्सार विभागबाट जारी हुने सन्दर्भ मूल्य तथा अभिलेख मूल्यसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्‍यो । र, स्थानीय भन्सार अधिकृतबाट गरिने कारोबार मूल्यमा आधारित मूल्याङ्कन व्यवस्थालाई पूर्णतया कार्यान्वयनमा ल्याइने निर्णय गर्‍यो । आधुनिक भन्सार मूल्याङ्कनको क्षेत्रमा यो एक महत्वपूर्ण छलाङ थियो ।

नेपालको वर्तमान भन्सार प्रशासन भन्सार ऐन, २०६४ तथा नियमावली, २०६४ बमोजिम सञ्चालित छ । भन्सार मूल्याङ्कनसम्बन्धी कार्य भन्सार अधिकृतहरूबाट ग्याट भ्यालुएशन विधिमार्फत नै हुनुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था यसमा छ । यसका अतिरिक्त भन्सार अधिकृतबाट गरिएको मूल्याङ्कनका सम्बन्धमा गुनासो गर्ने संरचनाको पनि व्यवस्था गरिएको छ । मालधनीले भन्सार मूल्याङ्कन पुनरवलोकन समिति र राजस्व न्यायाधीकरणसमेत गरी दुई तहमा पुनरवलोकन र पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित छ ।

भन्सार अधिकृतबाट त्रुटिपूर्ण ढङ्गले मूल्याङ्कन भई कम राजस्व असुल भएको भन्दै यस वर्षको आर्थिक ऐनबाट भन्सार विभागको महानिर्देशकले पुनर्मूल्याङ्कनका लागि भन्सार अधिकृतलाई आदेश दिन सक्ने प्रावधान ल्याएको छ । यस संशोधित व्यवस्थाबाट भन्सार मूल्याङ्कनको कार्य अझ बढी तथ्यपरक र सन्तुलित रहने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालको विद्यमान भन्सार मूल्याङ्कन प्रणाली मालधनीले गर्ने स्वघोषणामा आधारित छ । आफूले खरीद गरी ल्याएको मालवस्तुको मूल्य’bout सर्वाधिक जानकार स्वयम् मालधनी नै हुन्छ र उसले सामान्यतया बेइमानी गर्दैन भन्ने आशय यसमा देखिन्छ ।

तथापि, मालधनीबाट हुन सक्ने न्यून मूल्य घोषणालाई नियन्त्रण गर्न विद्यमान भन्सार ऐनमा केही नियन्त्रणकारी संयन्त्रको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

मालधनीले घोषणा गरेको मूल्य भन्सार अधिकृतले ऐनअनुसार गरेको मूल्य निर्धारणभन्दा कम भए घटी भएजति मूल्यको ५० प्रतिशत थप गरी मालवस्तु जाँचपास गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । यसका अतिरिक्त महानिर्देशकको पूर्वस्वीकृति लिई घोषित मूल्यको ५ प्रतिशत रकम थप गरी उक्त मालवस्तु भन्सार कार्यालयका तर्फबाट खरीद गर्ने अधिकार भन्सार अधिकृतलाई यस ऐनले प्रदान गरेको छ ।

त्यस्तै, जाँचपासपछिको परीक्षणको माध्यमबाट भन्सारबाट भित्रिएको मालवस्तु मालधनीले घोषणा गरेको विवरणसँग मिल्दोजुल्दो भए÷नभएको पत्ता लगाउन सकिन्छ । जाँचपास भएको ४ वर्षभित्र निजको अभिलेख, खाता, बैङ्क हिसाबलगायत कम्प्युटर प्रणालीसमेतको जाँच गरी नियमानुसार जरीवाना र छूट असुल गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

यो स्वयम् घोषणा प्रणाली विकसित मुलुकका सक्षम कर प्रशासन तथा इमानदार नागरिकहरूमाझ हुर्किएको परिपक्व कर प्रणाली हो । तर, त्यो सफलतालाई नजिर बनाई पर्याप्त तयारीविना नेपालमा लागू गरिएको यो आधुनिक तथा करदातामैत्री भन्सार मूल्याङ्कन विधिले अपेक्षित नतीजा भने दिन सकेन । कर प्रशासनमाथि प्राचिन कालदेखि नै सदाचारको प्रश्न थियो । यस नवीन शैलीको मूल्याङ्कन विधिले निकासी पैठारीकर्ता एवम् स्थानीय भन्सार प्रशसकहरूलाई गरेको विश्वासप्रति दुवै पक्षको इमानदारी सदैव संशयपूर्ण नै रहिरह्यो ।

विभिन्न स्वदेशी एवम् विदेशी संस्थाले कारोबार मूल्यमा आधारित मूल्याङ्कन विधिलाई बेजोड ढङ्गले निरन्तर प्राथामिकता दिँदै आएका हुन् । तर पनि विसं ०५९ सालदेखि सन्दर्भ मूल्यको प्रणालीलाई प्रतिगामी ढङ्गले पुनः अस्तित्वमा ल्याइयो । त्यसो गर्नुमा भन्सार अधिकृत र आयात–निर्यातकर्ताप्रतिको व्यवहार संशयपूर्ण हुनु हो । त्यो संस्कारलाई हाम्रो भन्सार प्रशासनले अझै विसर्जन गर्न सकेको छैन । यसले अवस्था अत्यन्तै विडम्बनापूर्ण बनाएको छ । कतिसम्म भने मालधनीहरूले भन्सार विभागले तयार पार्ने मूल्याङ्कन सूचीसँग दुरुस्तै मिल्ने किसिमको मूल्याङ्कित बिलबीजकहरू तयार पारी आयात गर्ने मालवस्तुको भन्सारमूल्य घोषणा गर्छन् ।

आफ्नै विभागले तयार पारेको अभिलेख मूल्यमा नघट्ने गरी घोषणा भई आएको मूल्यलाई भन्सार प्रशासनले स्वीकार गर्ने नै भयो । अनुसन्धान गर्ने निकायले समेत सोही बाइबलका अङ्कहरूभन्दा माथि आफ्नो मूल्याङ्कन शैलीलाई उभ्याउन सक्दैनन् । त्यसो हुँदा मालवस्तुको कम भन्सार मूल्याङ्कन भइरहेको अवस्था छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रका सम्बन्धमा गरिएका सबैजसो अध्ययनको निष्कर्ष लगभग साझा छ । अस्वस्थ्य श्रमसम्बन्ध, उर्जासङ्कट, राजनीतिक अस्थिरतालगायत कारणहरूले गर्दा हाम्रो आन्तरिक औद्योगिक उत्पादन घट्ने क्रम जारी छ । समग्र अर्थतन्त्रमा आयात व्यापारको हिस्सा उल्लेखनीय छ । आमनागरिकलगायत उद्यमीहरूसमेतको आर्थिक सूचनामा सरकारले प्रभावकारी पहुँच पु¥याउन सकेको छैन । र, अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा भूमिगत छ । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा यो घाइते अर्थतन्त्रलाई मलमपट्टी लगाउन पनि भन्सार मूल्याङ्कनलाई यथार्थपरक बनाउनु अत्यावश्यक छ । दर्जनौं सरकारी दस्तावेजले भन्सार मूल्याङ्कनलाई यथार्थपरक बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त नगरेका होइनन । तर पनि विभिन्न नीतिगत, संरचनागत र पर्यावरणीय कारणले गर्दा यस कार्यलाई वस्तुपरक बनाउन सकिएको छैन ।

न्यून मात्र होइन, अधिक मूल्याङ्कन पनि यथार्थपरक भन्सारका लागि चुनौतीको विषय हो । न्यून मूल्याङ्कनका कारण एकातिर सरकारी राजस्व हुनुपर्नेजति असुल हुन सकेको छैन । अर्कातिर स्वदेशी उद्योगहरूले भन्सारको माध्यमबाट पाउनुपर्ने संरक्षणसमेत पाउन सकेका छैनन् । साथै, यसैको कारण पनि हुण्डीको व्यापार मौलाउन गई भूमिगत अर्थतन्त्रको आकारसमेत बढिरहेको छ । त्यस्तै, विदेशी मुद्रा अपचलनजस्ता आर्थिक अपराधहरूका लागि अधिक मूल्याङ्कन नियन्त्रण पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण कार्य हो ।

कर प्रणाली भनेको ‘पानी चक्र’जस्तै हो । समुद्रको पानी तातेर बादल बनी वर्षा हुँदा सारा धरतीलाई शीतल बनाउँछ । यस्तै सरकारले असुल गरेको राजस्वले पनि सारा जनताको घरदैलोमा सेवामूलक, कल्याणकारी तथा विकासमूलक कार्यको वर्षा गराइदिन्छ । हामीले राज्यलाई तिर्ने कर भनेको हाम्रो दायित्व मात्रै नभई हाम्रै आवश्यकतामा खर्चिने सामूहिक सम्पत्ति हो । यस्तै करदाताले तिरेको करको पारदर्शिता र सर्वोत्तम उपयोगिता’bout करदातालाई आश्वस्त पार्न सके करदाताले कर दायित्व न्यूनीकरणका लागि गर्ने अवाञ्छित क्रियाकलापमा निश्चय नै कमी आउनेछ ।

भन्सारमा मूल्याङ्कनसम्बन्धी कार्य यथार्थपरक बनाउन भन्सार प्रशासनलाई सक्षम र उत्प्रेरित बनाउनु जरुरी छ । कर प्रशासनलगायत भन्सार एजेण्न्ट तथा निकासी पैठारीकर्तासमेतलाई व्यावसायिक एवम् सदाचारको नैतिक मार्गमा अभ्यस्त गराउनु वाञ्छनीय छ । मालवस्तु मूल्याङ्कन गर्ने सम्बन्धमा निर्देशिका बनाउने अधिकार भन्सार ऐनले भन्सार विभागलाई दिएको छ । सरोकारवालाहरूबीच यसको अभाव महसूस भइरहेको परिवेशमा विभागले त्यस कार्यमा थप विलम्ब गर्नुहुँदैन ।

आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिक ,Feb 15, 2012

अभियान दैनिक २०६८ मङ्सिर २० An Article by Ramesh Bhattarai
by Ramesh Bhattarai on Saturday, December 10, 2011 at 8:07pm

नेपाल सरकारले २०६५ साल मङ्सिर महीनादेखि राजस्व प्रशासनमा कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता दिने प्रणाली शुरू गरेको हो । सदाचार प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ वर्तमान प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएकै बेला नेपालका सबै आन्तरिक राजस्व तथा भन्सार कार्यालयहरूमा यस प्रणालीलाई विस्तार गरिएको हो । आर्थिक वर्ष २०६३÷०६४ मा डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री भएका बेला यो प्रणाली ठूला करदाता कार्यालय र सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयमा नमुनाका रूपमा लागू गरिएको थियो । यो प्रणालीअन्तर्गत राजस्व प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीहरूले पूर्वनिर्धारित लक्ष्यअनुरूपको कार्यसम्पादन गरेबापत आफ्नो शुरू तलब स्केलको २ सय प्रतिशतसम्म मौद्रिक प्रोत्साहन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, अहिले यस प्रणालीले निरन्तरता पाउने हो कि होइन भन्ने विषय नेपालको समग्र राजस्व प्रशासनको सरोकार र चासोको विषय बनेको छ ।

कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू भएको ५ वर्षमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासन एवम् सिङ्गो अर्थतन्त्रमा यस कार्यक्रमको मिश्रित प्रभाव देखिएको छ । समान सेवा, समूह, दर्जा र तहका कर्मचारीहरूबीच पारिश्रमिक विभेदपूर्ण बनाएको आरोप यस प्रणालीलाई लागेको छ । प्रोत्साहन भत्ता लागू नभएका निकायहरूबाट लागू भएका निकायहरूमा सरुवा भई जाने कर्मचारीहरूको दबाब पनि अत्यधिक छ । यसबाहेक आन्तरिक राजस्व तथा भन्सार कार्यालयहरूमा लागू भएको यस कार्यक्रमलाई नजिर बनाई अन्य सरकारी निकायहरू समेतले यस्तै प्रोत्साहन प्रणालीको माग राख्ने होडबाजी नै चलेको छ । विगतका केही पात्र र प्रवृत्तिहरूलाई नजिर बनाई टेबलमुनि र टेबलमाथिबाट दोहोरो फाइदा गरिने मालदार अड्डासँग तुलना गरेर पनि यस प्रणालीको आलोचना हुने गरेको छ । यस प्रणालीले मुख्य रूपमा राजस्व सङ्कलनको दरमा अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य लिएको तथ्य अवश्य पनि साँचो हो । तर, प्रोत्साहन भत्ताको निरन्तरता हुँदाहुँदै पनि राजस्व प्रशासनले गतवर्ष निर्धारित लक्ष्यको ९२ प्रतिशतमात्र राजस्व सङ्कलन गर्न सक्यो । त्यसैले पनि प्रोत्साहन प्रणालीको निरन्तरतामाथि प्रश्नचि≍न लगाइदिएको छ ।

तोकिएको लक्ष्यबमोजिमको कार्यसम्पादन गरी अधिकतम प्रोत्साहन भत्ता प्राप्त गर्न यो प्रणालीले कर्मचारीहरूमा नतिजामुखी उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने प्रतिस्पर्धाको थालनी गराएको छ । आकर्षक पारिश्रमिकको अवसरसँगै नेपालको श्रमबजारका सर्वोत्तम प्रतिभाशाली युवाहरूमा लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण भई राजस्व समूहमा प्रवेश गरी राष्ट्रसेवा गर्ने अभियानको पनि शुरुआत भएको छ । यसले प्रतिभा पलायनलाई नियन्त्रण गर्नसमेत योगदान पु¥याएको छ । निजामती सेवा ऐनअनुसार सञ्चित गर्न नमिल्ने घरबिदा, भैपरी आउने र पर्वबिदाजस्ता बिदाहरू उपयोग गर्नकै लागि पनि कार्यालयमा अनुपस्थित रहने प्रथा नेपालका अन्य सरकारी निकायहरूमा विद्यमान छ । तर, सात दिनभन्दा लामो समय कार्यालयमा अनुपस्थित रहने कुनै पनि कर्मचारीले उक्त महीनाको प्रोत्साहन भत्ता नपाउने व्यवस्था यस प्रणालीमा गरिएकाले कर्मचारीहरू नियमित कार्यालयमा उपस्थित हुने चलनको पनि शुरुआत भएको छ । प्रसूति स्याहार तथा किरिया बिदा बस्न पाउने समयमा समेत कार्यालयमा उपस्थित भई कर्मचारीले कामकाज गरेका उदाहरणसमेत छन् । कर्मचारीहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा परिचालित भई आफ्नो शाखालाई अन्य शाखाभन्दा उत्कृष्ट सावित गर्न जागरुक हुन थालेका छन्, जसले गर्दा कार्यालयमा ढिलासुस्ती र अनियमिततामा उल्लेखनीय न्यूनीकरण भएको छ । यसलाई प्रोत्साहन प्रणालीको सफलता मान्न सकिन्छ ।

गतवर्ष लक्ष्यअनुसारको राजस्व सङ्कलन हुन नसक्नु भनेको विशिष्ट अर्थशास्त्रीय परिस्थितिको उपज पनि हो । राजस्व प्रशासनको उल्लेखनीय तदारुकता रहँदा पनि बा≍य परस्थितिका कारण तोकिएको राजस्व लक्ष्य हासिल हुन सकेन । तर, यसैलाई उदाहरण बनाएर असफलताको आरोप लगाउँदै यस प्रणालीको आलोचना गर्नेहरूले यसअघिका ३ वर्षको उपलब्धिलाई बिर्सनु न्यायसङ्गत हुँदैन । स्मरण रहोस् उक्त ३ वर्षमा राजस्व वृद्धिदर औसत २५ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । विश्व आर्थिक मन्दीको परिवेशमा उक्त वृद्धिदर अवश्य पनि निराशाजनक होइन । यस प्रसङ्गमा राजस्व समूहका सबै कर्मचारीले आफ्नो तलब स्केलको २ सय प्रतिशत नै प्रोत्साहन भत्ता पाएका छन् वा पाउँछन् भन्ने होइन । २ सय प्रतिशत प्रोत्साहन भत्तालाई तीन दर्जनभन्दा बढी सूचकाङ्कमा बाँधिएको छ । उक्त सबै सूचकहरू पूरा गरेपछि मात्र २ सय प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पाइने प्रावधान छ । अहिलेसम्म सबै कार्यालयका कर्मचारीहरूले हासिल गरेको प्रोत्साहन भत्ता औसतमा १ सय २५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । अर्थ मन्त्रालयका केन्द्रीय निकायहरूबाहेकका आन्तरिक राजस्व कार्यालय, करदाता सेवा कार्यालय, भन्सार कार्यालय र भन्सार जाँचपासपछिको परीक्षण कार्यालयमा कार्यरत करीब ४ हजार राष्ट्रसेवकमात्र यस प्रणालीमा आबद्ध छन् । यस प्रणालीमा आबद्ध कर्मचारीहरूमध्ये ५० प्रतिशत नेपाल प्रशासन सेवा राजस्व समूहका निजामती कर्मचारीहरू छन् । बाँकी अन्य विभिन्न सेवा र समूहका निजामती कर्मचारी छन् ।

सरकारी कोषबाट तलबभत्ता पाउने शिक्षक, प्रहरीलगायत सबै राष्ट्रसेवकहरूको सङ्ख्या ४ लाखको हाराहारीमा छ । यस प्रणालीमा आबद्ध भई कुल राजस्वको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी अंश सङ्कलनको कार्यमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न कर्मचारीहरूको सङ्ख्या कुल सरकारी कर्मचारीहरूको करीब एक प्रतिशतभन्दा कम नै हो । प्रोत्साहन भत्तामा आबद्ध सबै ४ हजार कर्मचारीको औसत तलब स्केल १५ हजार मान्ने हो भने पनि यस कार्यक्रमको वार्षिक लागत १ अर्बभन्दा कम नै पर्छ । वार्षिक साढे २ सय अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने राष्ट्रसेवकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न यो रकम लगानी गर्दा राज्यको अर्थतन्त्रमा खासै नकारात्मक असर पर्ने देखिँदैन । यसरी हेर्दा यस कार्यक्रमको लागत यसका प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष लाभहरूको तुलनामा नगण्य नै हो । सरकारी कोषबाट तलबभत्ता खाने सबै ४ लाख राष्ट्रसेवकहरूलाई तत्कालै त्यस्तो प्रोत्साहन भत्ता दिन सक्ने वित्तीय क्षमता राज्यसँग छैन । तर, प्रोत्साहन भत्तामा नगण्य रकम लगानी गर्दा सिङ्गो राजस्व प्रशासन नतिजामुखी, उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्न दत्तचित्त भई लागिपर्छ र यो प्रयास राजस्व प्रशासनमा सुशासन कायम गर्दै सिङ्गो अर्थतन्त्रलाई सबल, सक्षम र पारदर्शी बनाउन कोसेढुङ्गा सावित हुन्छ भन्ने तथ्य हालसम्मको परीक्षणबाट प्रमाणित भइसकेको छ ।

विभिन्न अध्ययन र अनुसन्धानको निष्कर्ष एवम् अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषलगायतका विदेशी दातृनिकायहरूको सिफारिशसमेतका आधारमा राजस्व प्रशासन एवम् सिङ्गो अर्थतन्त्रको सुधारका लागि यो कार्यक्रम आरम्भ गरिएको थियो । तर, केही प्रशासकहरूको एकोहोरो जिद्दी तथा ट्रेड युनियनका नेताहरूको ईष्र्याका लहडमा यो प्रणाली अहिले जीवन र मरणको दोसाँधमा पुगेको छ । व्यवस्थापिका संसद्को बहुमतबाट पारित भइसकेको चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा यस प्रणालीका परिसूचकहरूलाई थप वैज्ञानिक तुल्याउने गरी निरन्तरता दिइएको बेहोरा उल्लेख गरिएको छ । व्यवस्थापिका संसद्ले समेत यस प्रणालीबाट राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि भएको, कार्यसम्पादनस्तरमा गुणात्मकता आएको एवम् कर्मचारीहरूमा समूहमा काम गर्ने संस्कृतिको तथा सेवाग्राहीप्रतिको दायित्वबोधसमेत बढ्दै गएको तथ्यलाई स्वीकार गरिसकेको छ । तर, आर्थिक वर्ष शुरू भएको ६ महीना बित्न लागिसक्दा पनि भत्ता प्रणालीका परिसूचकहरूलाई कसरी थप वैज्ञानिक बनाउने भन्ने’bout कुनै सार्थक प्रयास हुन सकेको छैन । यस सम्बधमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेको फाइल विभिन्न बहानामा पटकपटक अर्थ मन्त्रालयमै फर्किने गरेको परिदृश्यबाट कायक्रमको निरन्तरतामा अन्योल थपिएको छ । प्रोत्साहन भत्ता प्रणाली आफैमा राजस्व प्रशासन र समग्र अर्थतन्त्र सुधारको अर्जुनवाण होइन । यद्यपि, यस प्रणालीको निरन्तरताले राजस्व प्रशासनलाई उद्देश्यमूलक व्यवस्थापनको मर्मबमोजिम रूपान्तरण गर्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन । सदाचार, पारदर्शिता र स्वच्छतालाई आन्तरिक राजस्व र भन्सार कार्यालयमा टिकाइ राख्नकै लागि पनि प्रोत्साहन कार्यक्रमको निरन्तरता वाञ्छनीय छ । कार्यक्रमबाट राजस्व प्रशासनमा देखिएको परिवर्तनले सुशासनसहित सरकारी ढुकुटी बलियो बनाउनेमात्र नभएर स्वदेशी एवम् विदेशी लगानीकर्ताको व्यावसायिक लागतसमेत किफायती हुने निश्चित छ । समूहगत रूपमा लागू गरिएको यस प्रणालीलाई व्यक्तिगत स्तरको कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गरी अझ बढी वैज्ञानिक ढङ्गले लागू गरिनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।
लेखक त्रिवि भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत हुन् ।

भारतमा अन्ना हजारे को भ्रस्टाचार बिरुद्ध को दबाबकारी अनसन संगै नेपाल मा पनि भ्रस्टाचार को भण्डाफोर गर्ने अभियान मौलाउनु निस्चय पनि स्वागतयोग्य छ/ तर आमनागरिक हरुमा भ्रस्टाचार प्रति को बुझाई अलि संचुकित छ कि जस्तो लाग्छ / राष्ट्रसेवकहरु बाट लीइने भनिएको रीश्वत सरासर भ्रष्ट्राचार नै हो , तर विभिन्न उद्द्योग, ब्यापार , तथा सामुदयिक क्षेत्र बाट कानूनी एवं गैरकानूनी ढंग बाट उल्लेखनीय आय आर्जन गर्ने अनि कानून बमोजिम तिर्नु पर्ने कर समेत नतिर्ने परिपाटी पनि शुद्ध भ्रस्टाचार नै हो/ सेतो कमीज लगाएर भ्रस्टाचार को बिरोध गर्ने भलादमी हरु पनि झन् बढी भ्रस्टचारी पो छन कि?

हाल का दिन्हरुमा नेपाल क सर्वजानिक सन्स्थानहरुमा कार्यरात कर्मचारी ले बोनस ऐन बमोजिम पाउनु पर्ने बोनुस रकम भुक्तनी दिने व नदिने भन्ने बिसय म ठुलो बहस भएको छ । आज (२०६७्१०्९) मा मात्र अर्थ मन्त्री ले कृसी बिकास बैंक का कर्मचारी हरु लाई बोनस खान को लागि अख्तियर र लेखा समिती लाई रिझा्उने सुझाव दिएका छन ।

बोनस न त मन्त्री ले खुवा्उने हो न त अक्क्तियार ले नै । म कुनै सन्स्थान को कर्मचारी पनि होईन र मैले कुनै बोनुस पा्उने पनि होईन ।
ती सार्वजनिक सन्स्थान का कर्मचारीहरु सबै श्रमिक हुन्, त्यो पनि ट्रेड युनियन अधिकार सहित का ।

बोनस ऐन मा सम्सोधन नभए सम्म हाल को ऐन ले दिएको अधिकार बमोजीम तीनहरुले बोनस खान पाउनु पर्छ भन्ने मेरो राय छ ।

यदी सन्चित नोकसनी पुर्ती नगरे सम्म बोनस नदिने हो भने कानुन बनएर भविस्य मा लगु गर्न सकिन्छ । भविस्य मा बन्ने कानुन लाई ब्यख्य गरेर बिगत र बर्तमन मा कुनै कर्मचारी को सुबिधा कटौती गर्ने अधिकार कसैलाई छैन, यहाँ सम्म कि स्व्याम अख्तियार र लेखा समिती लाई पनि ।

हेटौंडा बाट मोटर बाईक मा आफु मात्रै आइरहेको थिए । मन मनै सोच आयो कोही साथी भेटी हाले पनि त हुन्थ्यो । एउटा मोटरसाईकल आयो दुइ जना सुन्दरी हरु पछाडी बसेका अनि एउटा मोटे केटोले चलाई रहेको । मेरो छेउ म आएर त्यो पछाडी बस्ने सुन्दरी ले मुस्कुरौदै भनेए लौन दाई ३ जना जना सार्है गर्हो भयो १ जना लागि दिनु पर्‍यो ।मलाई त ढुङो खोज्दा देउता नै पाए जस्तै भयो । मैले बाईक रोके अनि अलि पछाडी त्यो बाईक पनि रोकियो । मा looking glass बाट पछादी हेर्दै छु । driving गर्ने केटो ले हेल्मेट खोल्यो,पछादी कि केटिले हेल्मेट लगाइ नै त्यो केटो मेरो बाईक तर्फ लम्किन थाल्यो । मलाई खोइ के बुद्धी आयो कुन्नी मैले पनि आफ्नो बाईक को start buttom दबए अनि 80 km/hr को गती मा आफ्नो बाईक डौडाए………………….

You should not get amazed to see the written slogans like ” Limbuwan  Kshetra”  or     “Limbuwan Nepal” or even ” Limbuwan  Pradesh “in the front body of the public vehicles in the east part of Nepal . We people of east Nepal have been seeing this like written slogans in such vehicles especially in micro bus, and mini buses running in the local route of east Nepal. A kind of imagination came in my mind , one of the Limbu leaders may have purchased this bus and he may have  written this slogan in his bus .But in recent days  the numbers such  buses with this slogans have been increasing day by day . Now a days it is so hard to find the bus with no slogans like this in east Nepal .

Every adolescence young man either a boy or a girl seems to be in quest of a constant life partner, who would accompany him or her though out his or her life. Difference is simply of degree of quantity of their devotion, determination and commitment for the mutual compromise and commitment. 

We know that in our traditional society the parents of the candidates for the marriage would search and determine the marriage patrons for their child, and in course of their conjugal life they would fall in love with each others. Besides we have been also seeing that the early teenager students of high schools have been engaged in love wishing to convert their affair in to a conjugal life. I think both of the culture of love and relations are not sustainable and meaningful at all.   I don’t wish to prove that love and arranged both system of marriage are completely wrong. I simply wish to extend another mode of relation, which I think, would be more sustainable and meaningful through out life.   

You can also view the condition of pahade people living in Janakpur in this link

 

Today also in Biratnagar, remained tense. People heard two different notices from miking in some parts of Biratnagar, one of from the CDO office about the curfew and the next about the invitation for the participation for the rally of madhesi people. Today the madhesi people had planed to violate the order of curfew, to enter the Biratnagar jail and then release Mr. Badri Mandal, one of the ministers of the time of king’s direct ruling period.  

Government has sealed one petrol pump in Katmandu accusing to have done illegal mixture of petroleum products .Mixture in petroleum production is a very common motion especially for the consumers of petrol in Nepal. Few years ago the operators of the petrol pump used to mix kerosene with petrol and diesel as well .But as the government has raised the cost of kerosene almost closely to the cost of diesel, their intention have been attracted towards the mixture of kerosene with petrol. Now the cost of petrol is Rs 67, kerosene is Rs 47 and of diesel is Rs 52.50 per litter. with this price chart, We can conclude that if a petroleum dealer can sell 1 litter kerosene in the cost of diesel he gets Rs5.50 as profit, and if he sells one litter diesel in the cost of petrol he gets Rs 14.50 as profit and if he can sell one litter kerosene in the cost of petrol he gets Rs30 as profit .which is the largest amount of illegal profit from mixture.  Besides they get 3% of total sale amount.   

Click here to view the report of the condition of “pahade” people living in Janakpur 

The madheshi movements have been diverted towards the violence and anarchy in biratnagar since 15 th of magh as they destroyed a motorbike of an employee of biratnagar custom office and beat him inhumanly in a brute manner. From the same day people of biratnagar have been entrapped in curfew.  

The next day; ie; 16 th of magh a group of 30 madheshi people came with some domestic weapons to puspalal chowk and threatened the local inhabitants to close the windows and doors of their houses and stay inside the houses. When the pahade people denied doing so; they threatened to attack them. But before they attacked them the pahade people including the old men, women and the child beat them and make them to escape away from there.  After few hours madheshi people in around 500 of numbers came to burn the houses of pahadhe people, to loot them and to kill them. according to the one of the arm police in duty that time most of them were in intoxicated condition. As the gang across the ghinaghat bridge and almost reached the puspalal chowk, all the pahade people including women and children came out of their houses with the stones and sticks, attacked them, wounded them and make them escape away from their country ward. In this crash three madheshi and one pahade people were wounded. Later the pahade people themselves provided one critically wounded madheshi man primary health service and carry him in to the hospital. In spite of informing the police in the time, the force reached there only after so long time when the situation was in temporally peaceful condition. Biratnagar city also remained disturbed this day. More than thousand madheshi people with iron and bamboo stick in their hands were seen moving in the streets of biratnagar core city.