Posted by: Ramesh Bhattarai | डिसेम्बर 10, 2011

अन्योलमा राजस्व समूहको प्रोत्साहन भत्ता

अभियान दैनिक २०६८ मङ्सिर २० An Article by Ramesh Bhattarai
by Ramesh Bhattarai on Saturday, December 10, 2011 at 8:07pm

नेपाल सरकारले २०६५ साल मङ्सिर महीनादेखि राजस्व प्रशासनमा कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता दिने प्रणाली शुरू गरेको हो । सदाचार प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ वर्तमान प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएकै बेला नेपालका सबै आन्तरिक राजस्व तथा भन्सार कार्यालयहरूमा यस प्रणालीलाई विस्तार गरिएको हो । आर्थिक वर्ष २०६३÷०६४ मा डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री भएका बेला यो प्रणाली ठूला करदाता कार्यालय र सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयमा नमुनाका रूपमा लागू गरिएको थियो । यो प्रणालीअन्तर्गत राजस्व प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीहरूले पूर्वनिर्धारित लक्ष्यअनुरूपको कार्यसम्पादन गरेबापत आफ्नो शुरू तलब स्केलको २ सय प्रतिशतसम्म मौद्रिक प्रोत्साहन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, अहिले यस प्रणालीले निरन्तरता पाउने हो कि होइन भन्ने विषय नेपालको समग्र राजस्व प्रशासनको सरोकार र चासोको विषय बनेको छ ।

कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू भएको ५ वर्षमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासन एवम् सिङ्गो अर्थतन्त्रमा यस कार्यक्रमको मिश्रित प्रभाव देखिएको छ । समान सेवा, समूह, दर्जा र तहका कर्मचारीहरूबीच पारिश्रमिक विभेदपूर्ण बनाएको आरोप यस प्रणालीलाई लागेको छ । प्रोत्साहन भत्ता लागू नभएका निकायहरूबाट लागू भएका निकायहरूमा सरुवा भई जाने कर्मचारीहरूको दबाब पनि अत्यधिक छ । यसबाहेक आन्तरिक राजस्व तथा भन्सार कार्यालयहरूमा लागू भएको यस कार्यक्रमलाई नजिर बनाई अन्य सरकारी निकायहरू समेतले यस्तै प्रोत्साहन प्रणालीको माग राख्ने होडबाजी नै चलेको छ । विगतका केही पात्र र प्रवृत्तिहरूलाई नजिर बनाई टेबलमुनि र टेबलमाथिबाट दोहोरो फाइदा गरिने मालदार अड्डासँग तुलना गरेर पनि यस प्रणालीको आलोचना हुने गरेको छ । यस प्रणालीले मुख्य रूपमा राजस्व सङ्कलनको दरमा अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य लिएको तथ्य अवश्य पनि साँचो हो । तर, प्रोत्साहन भत्ताको निरन्तरता हुँदाहुँदै पनि राजस्व प्रशासनले गतवर्ष निर्धारित लक्ष्यको ९२ प्रतिशतमात्र राजस्व सङ्कलन गर्न सक्यो । त्यसैले पनि प्रोत्साहन प्रणालीको निरन्तरतामाथि प्रश्नचि≍न लगाइदिएको छ ।

तोकिएको लक्ष्यबमोजिमको कार्यसम्पादन गरी अधिकतम प्रोत्साहन भत्ता प्राप्त गर्न यो प्रणालीले कर्मचारीहरूमा नतिजामुखी उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने प्रतिस्पर्धाको थालनी गराएको छ । आकर्षक पारिश्रमिकको अवसरसँगै नेपालको श्रमबजारका सर्वोत्तम प्रतिभाशाली युवाहरूमा लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण भई राजस्व समूहमा प्रवेश गरी राष्ट्रसेवा गर्ने अभियानको पनि शुरुआत भएको छ । यसले प्रतिभा पलायनलाई नियन्त्रण गर्नसमेत योगदान पु¥याएको छ । निजामती सेवा ऐनअनुसार सञ्चित गर्न नमिल्ने घरबिदा, भैपरी आउने र पर्वबिदाजस्ता बिदाहरू उपयोग गर्नकै लागि पनि कार्यालयमा अनुपस्थित रहने प्रथा नेपालका अन्य सरकारी निकायहरूमा विद्यमान छ । तर, सात दिनभन्दा लामो समय कार्यालयमा अनुपस्थित रहने कुनै पनि कर्मचारीले उक्त महीनाको प्रोत्साहन भत्ता नपाउने व्यवस्था यस प्रणालीमा गरिएकाले कर्मचारीहरू नियमित कार्यालयमा उपस्थित हुने चलनको पनि शुरुआत भएको छ । प्रसूति स्याहार तथा किरिया बिदा बस्न पाउने समयमा समेत कार्यालयमा उपस्थित भई कर्मचारीले कामकाज गरेका उदाहरणसमेत छन् । कर्मचारीहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा परिचालित भई आफ्नो शाखालाई अन्य शाखाभन्दा उत्कृष्ट सावित गर्न जागरुक हुन थालेका छन्, जसले गर्दा कार्यालयमा ढिलासुस्ती र अनियमिततामा उल्लेखनीय न्यूनीकरण भएको छ । यसलाई प्रोत्साहन प्रणालीको सफलता मान्न सकिन्छ ।

गतवर्ष लक्ष्यअनुसारको राजस्व सङ्कलन हुन नसक्नु भनेको विशिष्ट अर्थशास्त्रीय परिस्थितिको उपज पनि हो । राजस्व प्रशासनको उल्लेखनीय तदारुकता रहँदा पनि बा≍य परस्थितिका कारण तोकिएको राजस्व लक्ष्य हासिल हुन सकेन । तर, यसैलाई उदाहरण बनाएर असफलताको आरोप लगाउँदै यस प्रणालीको आलोचना गर्नेहरूले यसअघिका ३ वर्षको उपलब्धिलाई बिर्सनु न्यायसङ्गत हुँदैन । स्मरण रहोस् उक्त ३ वर्षमा राजस्व वृद्धिदर औसत २५ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । विश्व आर्थिक मन्दीको परिवेशमा उक्त वृद्धिदर अवश्य पनि निराशाजनक होइन । यस प्रसङ्गमा राजस्व समूहका सबै कर्मचारीले आफ्नो तलब स्केलको २ सय प्रतिशत नै प्रोत्साहन भत्ता पाएका छन् वा पाउँछन् भन्ने होइन । २ सय प्रतिशत प्रोत्साहन भत्तालाई तीन दर्जनभन्दा बढी सूचकाङ्कमा बाँधिएको छ । उक्त सबै सूचकहरू पूरा गरेपछि मात्र २ सय प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पाइने प्रावधान छ । अहिलेसम्म सबै कार्यालयका कर्मचारीहरूले हासिल गरेको प्रोत्साहन भत्ता औसतमा १ सय २५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । अर्थ मन्त्रालयका केन्द्रीय निकायहरूबाहेकका आन्तरिक राजस्व कार्यालय, करदाता सेवा कार्यालय, भन्सार कार्यालय र भन्सार जाँचपासपछिको परीक्षण कार्यालयमा कार्यरत करीब ४ हजार राष्ट्रसेवकमात्र यस प्रणालीमा आबद्ध छन् । यस प्रणालीमा आबद्ध कर्मचारीहरूमध्ये ५० प्रतिशत नेपाल प्रशासन सेवा राजस्व समूहका निजामती कर्मचारीहरू छन् । बाँकी अन्य विभिन्न सेवा र समूहका निजामती कर्मचारी छन् ।

सरकारी कोषबाट तलबभत्ता पाउने शिक्षक, प्रहरीलगायत सबै राष्ट्रसेवकहरूको सङ्ख्या ४ लाखको हाराहारीमा छ । यस प्रणालीमा आबद्ध भई कुल राजस्वको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी अंश सङ्कलनको कार्यमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न कर्मचारीहरूको सङ्ख्या कुल सरकारी कर्मचारीहरूको करीब एक प्रतिशतभन्दा कम नै हो । प्रोत्साहन भत्तामा आबद्ध सबै ४ हजार कर्मचारीको औसत तलब स्केल १५ हजार मान्ने हो भने पनि यस कार्यक्रमको वार्षिक लागत १ अर्बभन्दा कम नै पर्छ । वार्षिक साढे २ सय अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने राष्ट्रसेवकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न यो रकम लगानी गर्दा राज्यको अर्थतन्त्रमा खासै नकारात्मक असर पर्ने देखिँदैन । यसरी हेर्दा यस कार्यक्रमको लागत यसका प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष लाभहरूको तुलनामा नगण्य नै हो । सरकारी कोषबाट तलबभत्ता खाने सबै ४ लाख राष्ट्रसेवकहरूलाई तत्कालै त्यस्तो प्रोत्साहन भत्ता दिन सक्ने वित्तीय क्षमता राज्यसँग छैन । तर, प्रोत्साहन भत्तामा नगण्य रकम लगानी गर्दा सिङ्गो राजस्व प्रशासन नतिजामुखी, उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्न दत्तचित्त भई लागिपर्छ र यो प्रयास राजस्व प्रशासनमा सुशासन कायम गर्दै सिङ्गो अर्थतन्त्रलाई सबल, सक्षम र पारदर्शी बनाउन कोसेढुङ्गा सावित हुन्छ भन्ने तथ्य हालसम्मको परीक्षणबाट प्रमाणित भइसकेको छ ।

विभिन्न अध्ययन र अनुसन्धानको निष्कर्ष एवम् अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषलगायतका विदेशी दातृनिकायहरूको सिफारिशसमेतका आधारमा राजस्व प्रशासन एवम् सिङ्गो अर्थतन्त्रको सुधारका लागि यो कार्यक्रम आरम्भ गरिएको थियो । तर, केही प्रशासकहरूको एकोहोरो जिद्दी तथा ट्रेड युनियनका नेताहरूको ईष्र्याका लहडमा यो प्रणाली अहिले जीवन र मरणको दोसाँधमा पुगेको छ । व्यवस्थापिका संसद्को बहुमतबाट पारित भइसकेको चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा यस प्रणालीका परिसूचकहरूलाई थप वैज्ञानिक तुल्याउने गरी निरन्तरता दिइएको बेहोरा उल्लेख गरिएको छ । व्यवस्थापिका संसद्ले समेत यस प्रणालीबाट राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि भएको, कार्यसम्पादनस्तरमा गुणात्मकता आएको एवम् कर्मचारीहरूमा समूहमा काम गर्ने संस्कृतिको तथा सेवाग्राहीप्रतिको दायित्वबोधसमेत बढ्दै गएको तथ्यलाई स्वीकार गरिसकेको छ । तर, आर्थिक वर्ष शुरू भएको ६ महीना बित्न लागिसक्दा पनि भत्ता प्रणालीका परिसूचकहरूलाई कसरी थप वैज्ञानिक बनाउने भन्नेबारे कुनै सार्थक प्रयास हुन सकेको छैन । यस सम्बधमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेको फाइल विभिन्न बहानामा पटकपटक अर्थ मन्त्रालयमै फर्किने गरेको परिदृश्यबाट कायक्रमको निरन्तरतामा अन्योल थपिएको छ । प्रोत्साहन भत्ता प्रणाली आफैमा राजस्व प्रशासन र समग्र अर्थतन्त्र सुधारको अर्जुनवाण होइन । यद्यपि, यस प्रणालीको निरन्तरताले राजस्व प्रशासनलाई उद्देश्यमूलक व्यवस्थापनको मर्मबमोजिम रूपान्तरण गर्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन । सदाचार, पारदर्शिता र स्वच्छतालाई आन्तरिक राजस्व र भन्सार कार्यालयमा टिकाइ राख्नकै लागि पनि प्रोत्साहन कार्यक्रमको निरन्तरता वाञ्छनीय छ । कार्यक्रमबाट राजस्व प्रशासनमा देखिएको परिवर्तनले सुशासनसहित सरकारी ढुकुटी बलियो बनाउनेमात्र नभएर स्वदेशी एवम् विदेशी लगानीकर्ताको व्यावसायिक लागतसमेत किफायती हुने निश्चित छ । समूहगत रूपमा लागू गरिएको यस प्रणालीलाई व्यक्तिगत स्तरको कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गरी अझ बढी वैज्ञानिक ढङ्गले लागू गरिनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।
लेखक त्रिवि भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत हुन् ।


जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

वर्गहरु

%d bloggers like this: