Posted by: Ramesh Bhattarai | अप्रील 7, 2012

भन्सार मूल्याङ्कन हिजो र आज – रमेश भट्टराई

भन्सारमा मालवस्तु जाँचपास गर्दा तिनको मूल्य निर्धारण गर्न अपनाइने प्रशासनिक विधि वा प्रक्रिया नै भन्सार मूल्याङ्कन हो । यसैका आधारमा भन्सार शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कसमेत निर्धारण गरी असुली गरिन्छ । विकासोन्मुख देशहरूको राजस्वको ठूलो हिस्सा पैठारी हुने मालवस्तुको भन्सार महसुलमा नै निर्भर रहन्छ । त्यसैले समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा भन्सार मूल्याङ्कनसम्बन्धी विधि तथा प्रक्रियाले विशेष महत्व राख्दछ ।

मोल प्रतिशत र परिमाणगत गरी दुई विधिबाट भन्सार महशुल असुली गरिन्छ । मोल प्रतिशतबाट महशुल निर्धारण गर्दा भन्सारमा निर्धारण गरिएको मूल्यमा तोकिएको प्रतिशतको महशुल लगाइन्छ । परिमाणगत विधिमा भने मालवस्तुको परिमाणअनुसार प्रतिएकाइ तोकिएको रुपैयाँका दरले महशुल लगाइन्छ । यसो हुँदा यसमा भन्सार मूल्याङ्कन गर्नु जरुरी हुँदैन ।

पैठारी गर्दा मालवस्तुको मूल्यमा पैठारी हुने देशको भन्सार नाकासम्म ल्याउँदासम्मको भाडा र बीमा शुल्कसमेत गणना गरिएको (कष्ट इन्स्योरेन्स फ्राइट– सीआईएफ) मूल्य भन्सार मूल्याङ्कनका लागि लागू गरिन्छ । निकासीको हकमा भने बीजक मूल्यमा निकासी हुने देशको भन्सार नाका पुग्दासम्मको भाडासमेत गणना भएको (फ्री अन बोर्ड– एफओबी) मूल्य लागू गरिन्छ ।

नेपालको कर प्रशासन लिच्छवीकालीन समयदेखि निरन्तर चलेको छ । तर पनि सन् १९५० को भारतसँगको वाणिज्य सन्धिपछि मात्र नेपालमा आधुनिक भन्सार प्रशासनको शुरुआत भएको हो । देशभित्रका बजार अड्डा कार्यालयहरूलाई सीमा नाकामा लगी भन्सार कार्यालयको स्थापना गर्ने कार्य २०१३ सालमा भएको हो । फुटकर सनद सवाल र खड्ग निशानाका छरपष्ट आदेशहरूमा चलेको तात्कालीन नेपाली भन्सार प्रशासनले भन्सार ऐन, २०१९ जारी भएपछि मात्र एकीकृत र स्थायी कानूनी स्वरूप ग्रहण गरेको हो ।

विगतमा हुकुमी शैलीले बलजफ्ती र विभेदपूर्ण ढङ्गले भन्सार मूल्याङ्कन र महशुल असुली गर्ने परिपाटी थियो । त्यसलाई अन्त्य गर्दै भन्सार मूल्याङ्कनमा एकरूपता कायम गर्न विसं २०३० मा भन्सार विभागमा मूल्याङ्कन शाखाको स्थापना गरियो । यसै शाखाको स्थापनासँगै भन्सार प्रमुख तथा अधिकृतहरूबीच क्षेत्रीय र राष्ट्रियस्तरका अन्तरक्रिया र गोष्ठीको नियमित आयोजना गरी सन्दर्भ मूल्याङ्कन सूचीको प्रकाशन गर्ने कार्यको थालनी गरियो । त्यो परम्परा अद्यपि जारी छ ।

अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा आएको विस्तारसँगै भन्सार मूल्याङ्कनलाई यथार्थपरक र न्यायोचित बनाउन अन्तरराष्टिय जगत्मा पनि विभिन्न प्रयास भइरहेका थिए । यसैबीच सन् १९५३ मा बेल्जियमलगायतका ३३ राष्ट्रमा ब्रसेल्स डेफिनिशन अफ भ्यालू (बीडीभी)को मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरियो । पछि यस मूल्याङ्कन प्रणाली अवलम्बन गर्ने राष्ट्रको सङ्ख्या नेपालसमेत ७० पुग्यो । आदेश र नियन्त्रणको भरमा टिकेका सरकारहरूका लागि यो प्रणाली लागू गर्न केही हदसम्म सरल पनि थियो । यस प्रणालीबाट भन्सार मूल्याङ्कन गर्दा मालधनीले पेश गरेको बीजक मूल्य तबमात्र स्वीकार्य हुन्थ्यो, जब त्यो मूल्य अभिलेख मूल्यभन्दा बढी हुन्थ्यो ।

भन्सार प्रशासनले आफ्नो अनुमान र लहडको भरमा जति पनि मूल्याङ्कन गर्न सक्दथ्यो । तर, मालधनीले भने त्यस आदेशमा चित्त नबुझे पनि कहीँकतै गुनासो र पुनरावेदन गर्न सक्ने प्रावधान थिएन । सङ्क्षेपमा भन्दा ०५४ सालसम्मको भन्सार मूल्याङ्कन प्रणाली भन्सार प्रशासनको तजबीजमा स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश ढङ्गले चलेको थियो ।

उदार अर्थतन्त्रको भावनाअनुरूप नेपालमा पनि विसं ०५४ मङ्सिर १ गतेदेखि विक्रीकर, ठेक्काकर, होटलकर र मनोरञ्जनकरलाई प्रतिस्थापन गरेर करदातामैत्री मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरियो । मूल्य अभिवृद्धि करको सहज कार्यान्वयनका लागि भन्सारतर्फ पनि साविकको परम्परागत मूल्याङ्कन विधिउपर पुनर्विचार गर्नु वाञ्छनीय देखियो । त्यसो हुँदा भन्सार ऐन, २०१९ लाई सोही वर्ष संशोधन गरी ग्याट सम्झौता (जीएटीटी एग्रीमेण्ट)को धारा ७ अनुसार कारोबार मूल्यमा आधारित मूल्याङ्कन व्यवस्थालाई आत्मसात् गरियो ।

यस मूल्याङ्कन विधिमा मालवस्तुको मूल्याङ्कन गर्ने कारोबार मूल्य, समरूपका मालवस्तुको कारोबार मूल्य, उस्तै प्रकारका वस्तुहरूको कारोबार मूल्य, खर्च कटाइ गरिने मूल्याङ्कन, खर्च गणना गरी गरिने मूल्याङ्कन र उपयुक्त ढङ्गको मूल्याङ्कन गरिनेसमेत ६ ओटा विधि छन् । यीमध्ये क्रमाणुगत प्राथमिकताका आधारमा भन्सार मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । पैठारीकर्ताले निकासीकर्तालाई वास्तविक रूपमा तिरेको वा तिर्नुपर्ने रकम र सो मालवस्तु पैठारी हुने देशको भन्सार नाकासम्म ल्याइपुर्याउँदा लागेको वा लाग्न सक्ने भाडा, बीमालगायतका खर्चहरू गणना गरी पैठारीकर्ताले भन्सारमा घोषणा गर्ने रकम नै कारोबार मूल्य हो । यस मूल्याङ्कन विधिले अनुमानित तथा अभिलेख मूल्यबमोजिम गरिने परम्परागत प्रणालीलाई ठाडै अस्वीकार गर्दछ ।

०५६ मा तात्कालीन श्री ५ को सरकारले भन्सार विभागबाट जारी हुने सन्दर्भ मूल्य तथा अभिलेख मूल्यसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्‍यो । र, स्थानीय भन्सार अधिकृतबाट गरिने कारोबार मूल्यमा आधारित मूल्याङ्कन व्यवस्थालाई पूर्णतया कार्यान्वयनमा ल्याइने निर्णय गर्‍यो । आधुनिक भन्सार मूल्याङ्कनको क्षेत्रमा यो एक महत्वपूर्ण छलाङ थियो ।

नेपालको वर्तमान भन्सार प्रशासन भन्सार ऐन, २०६४ तथा नियमावली, २०६४ बमोजिम सञ्चालित छ । भन्सार मूल्याङ्कनसम्बन्धी कार्य भन्सार अधिकृतहरूबाट ग्याट भ्यालुएशन विधिमार्फत नै हुनुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था यसमा छ । यसका अतिरिक्त भन्सार अधिकृतबाट गरिएको मूल्याङ्कनका सम्बन्धमा गुनासो गर्ने संरचनाको पनि व्यवस्था गरिएको छ । मालधनीले भन्सार मूल्याङ्कन पुनरवलोकन समिति र राजस्व न्यायाधीकरणसमेत गरी दुई तहमा पुनरवलोकन र पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित छ ।

भन्सार अधिकृतबाट त्रुटिपूर्ण ढङ्गले मूल्याङ्कन भई कम राजस्व असुल भएको भन्दै यस वर्षको आर्थिक ऐनबाट भन्सार विभागको महानिर्देशकले पुनर्मूल्याङ्कनका लागि भन्सार अधिकृतलाई आदेश दिन सक्ने प्रावधान ल्याएको छ । यस संशोधित व्यवस्थाबाट भन्सार मूल्याङ्कनको कार्य अझ बढी तथ्यपरक र सन्तुलित रहने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालको विद्यमान भन्सार मूल्याङ्कन प्रणाली मालधनीले गर्ने स्वघोषणामा आधारित छ । आफूले खरीद गरी ल्याएको मालवस्तुको मूल्यबारे सर्वाधिक जानकार स्वयम् मालधनी नै हुन्छ र उसले सामान्यतया बेइमानी गर्दैन भन्ने आशय यसमा देखिन्छ ।

तथापि, मालधनीबाट हुन सक्ने न्यून मूल्य घोषणालाई नियन्त्रण गर्न विद्यमान भन्सार ऐनमा केही नियन्त्रणकारी संयन्त्रको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

मालधनीले घोषणा गरेको मूल्य भन्सार अधिकृतले ऐनअनुसार गरेको मूल्य निर्धारणभन्दा कम भए घटी भएजति मूल्यको ५० प्रतिशत थप गरी मालवस्तु जाँचपास गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । यसका अतिरिक्त महानिर्देशकको पूर्वस्वीकृति लिई घोषित मूल्यको ५ प्रतिशत रकम थप गरी उक्त मालवस्तु भन्सार कार्यालयका तर्फबाट खरीद गर्ने अधिकार भन्सार अधिकृतलाई यस ऐनले प्रदान गरेको छ ।

त्यस्तै, जाँचपासपछिको परीक्षणको माध्यमबाट भन्सारबाट भित्रिएको मालवस्तु मालधनीले घोषणा गरेको विवरणसँग मिल्दोजुल्दो भए÷नभएको पत्ता लगाउन सकिन्छ । जाँचपास भएको ४ वर्षभित्र निजको अभिलेख, खाता, बैङ्क हिसाबलगायत कम्प्युटर प्रणालीसमेतको जाँच गरी नियमानुसार जरीवाना र छूट असुल गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

यो स्वयम् घोषणा प्रणाली विकसित मुलुकका सक्षम कर प्रशासन तथा इमानदार नागरिकहरूमाझ हुर्किएको परिपक्व कर प्रणाली हो । तर, त्यो सफलतालाई नजिर बनाई पर्याप्त तयारीविना नेपालमा लागू गरिएको यो आधुनिक तथा करदातामैत्री भन्सार मूल्याङ्कन विधिले अपेक्षित नतीजा भने दिन सकेन । कर प्रशासनमाथि प्राचिन कालदेखि नै सदाचारको प्रश्न थियो । यस नवीन शैलीको मूल्याङ्कन विधिले निकासी पैठारीकर्ता एवम् स्थानीय भन्सार प्रशसकहरूलाई गरेको विश्वासप्रति दुवै पक्षको इमानदारी सदैव संशयपूर्ण नै रहिरह्यो ।

विभिन्न स्वदेशी एवम् विदेशी संस्थाले कारोबार मूल्यमा आधारित मूल्याङ्कन विधिलाई बेजोड ढङ्गले निरन्तर प्राथामिकता दिँदै आएका हुन् । तर पनि विसं ०५९ सालदेखि सन्दर्भ मूल्यको प्रणालीलाई प्रतिगामी ढङ्गले पुनः अस्तित्वमा ल्याइयो । त्यसो गर्नुमा भन्सार अधिकृत र आयात–निर्यातकर्ताप्रतिको व्यवहार संशयपूर्ण हुनु हो । त्यो संस्कारलाई हाम्रो भन्सार प्रशासनले अझै विसर्जन गर्न सकेको छैन । यसले अवस्था अत्यन्तै विडम्बनापूर्ण बनाएको छ । कतिसम्म भने मालधनीहरूले भन्सार विभागले तयार पार्ने मूल्याङ्कन सूचीसँग दुरुस्तै मिल्ने किसिमको मूल्याङ्कित बिलबीजकहरू तयार पारी आयात गर्ने मालवस्तुको भन्सारमूल्य घोषणा गर्छन् ।

आफ्नै विभागले तयार पारेको अभिलेख मूल्यमा नघट्ने गरी घोषणा भई आएको मूल्यलाई भन्सार प्रशासनले स्वीकार गर्ने नै भयो । अनुसन्धान गर्ने निकायले समेत सोही बाइबलका अङ्कहरूभन्दा माथि आफ्नो मूल्याङ्कन शैलीलाई उभ्याउन सक्दैनन् । त्यसो हुँदा मालवस्तुको कम भन्सार मूल्याङ्कन भइरहेको अवस्था छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रका सम्बन्धमा गरिएका सबैजसो अध्ययनको निष्कर्ष लगभग साझा छ । अस्वस्थ्य श्रमसम्बन्ध, उर्जासङ्कट, राजनीतिक अस्थिरतालगायत कारणहरूले गर्दा हाम्रो आन्तरिक औद्योगिक उत्पादन घट्ने क्रम जारी छ । समग्र अर्थतन्त्रमा आयात व्यापारको हिस्सा उल्लेखनीय छ । आमनागरिकलगायत उद्यमीहरूसमेतको आर्थिक सूचनामा सरकारले प्रभावकारी पहुँच पु¥याउन सकेको छैन । र, अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा भूमिगत छ । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा यो घाइते अर्थतन्त्रलाई मलमपट्टी लगाउन पनि भन्सार मूल्याङ्कनलाई यथार्थपरक बनाउनु अत्यावश्यक छ । दर्जनौं सरकारी दस्तावेजले भन्सार मूल्याङ्कनलाई यथार्थपरक बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त नगरेका होइनन । तर पनि विभिन्न नीतिगत, संरचनागत र पर्यावरणीय कारणले गर्दा यस कार्यलाई वस्तुपरक बनाउन सकिएको छैन ।

न्यून मात्र होइन, अधिक मूल्याङ्कन पनि यथार्थपरक भन्सारका लागि चुनौतीको विषय हो । न्यून मूल्याङ्कनका कारण एकातिर सरकारी राजस्व हुनुपर्नेजति असुल हुन सकेको छैन । अर्कातिर स्वदेशी उद्योगहरूले भन्सारको माध्यमबाट पाउनुपर्ने संरक्षणसमेत पाउन सकेका छैनन् । साथै, यसैको कारण पनि हुण्डीको व्यापार मौलाउन गई भूमिगत अर्थतन्त्रको आकारसमेत बढिरहेको छ । त्यस्तै, विदेशी मुद्रा अपचलनजस्ता आर्थिक अपराधहरूका लागि अधिक मूल्याङ्कन नियन्त्रण पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण कार्य हो ।

कर प्रणाली भनेको ‘पानी चक्र’जस्तै हो । समुद्रको पानी तातेर बादल बनी वर्षा हुँदा सारा धरतीलाई शीतल बनाउँछ । यस्तै सरकारले असुल गरेको राजस्वले पनि सारा जनताको घरदैलोमा सेवामूलक, कल्याणकारी तथा विकासमूलक कार्यको वर्षा गराइदिन्छ । हामीले राज्यलाई तिर्ने कर भनेको हाम्रो दायित्व मात्रै नभई हाम्रै आवश्यकतामा खर्चिने सामूहिक सम्पत्ति हो । यस्तै करदाताले तिरेको करको पारदर्शिता र सर्वोत्तम उपयोगिताबारे करदातालाई आश्वस्त पार्न सके करदाताले कर दायित्व न्यूनीकरणका लागि गर्ने अवाञ्छित क्रियाकलापमा निश्चय नै कमी आउनेछ ।

भन्सारमा मूल्याङ्कनसम्बन्धी कार्य यथार्थपरक बनाउन भन्सार प्रशासनलाई सक्षम र उत्प्रेरित बनाउनु जरुरी छ । कर प्रशासनलगायत भन्सार एजेण्न्ट तथा निकासी पैठारीकर्तासमेतलाई व्यावसायिक एवम् सदाचारको नैतिक मार्गमा अभ्यस्त गराउनु वाञ्छनीय छ । मालवस्तु मूल्याङ्कन गर्ने सम्बन्धमा निर्देशिका बनाउने अधिकार भन्सार ऐनले भन्सार विभागलाई दिएको छ । सरोकारवालाहरूबीच यसको अभाव महसूस भइरहेको परिवेशमा विभागले त्यस कार्यमा थप विलम्ब गर्नुहुँदैन ।

आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिक ,Feb 15, 2012


जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

वर्गहरु

%d bloggers like this: